Prabhat Times
चंडीगढ़। (cabinet meeting cm bhagwant mann dicision) CM पंजाब भगवंत मान की अध्यक्षता में आज कैबिनेट मीटिंग हुई। जिसमें किसानोें को राहत देने के साथ साथ सरकार ने प्रोपर्टी रजिस्ट्रेशन पर स्टांप ड्यूटी और फीस में दी गई 2.25 फीसदी की छूट की समयावधि 30 अप्रैल तक बढ़ा कर आम आदमी को राहत प्रदान की।
प्राकृतिक आपदाओं के कारण होने वाले नुकसान से राहत प्रदान करने के किसान हितैषी फैसले में मुख्यमंत्री भगवंत मान की अध्यक्षता वाली पंजाब कैबिनेट ने शुक्रवार को फसल क्षति के मुआवजे में 25 प्रतिशत की वृद्धि को मंजूरी दे दी, जिससे अनाज देने वाले को बड़ी राहत मिलेगी। यह फैसला आज मुख्यमंत्री के नेतृत्व में कैबिनेट की हुई बैठक में लिया गया।
प्रवक्ता ने बताया कि हाल ही में हुई भारी बारिश, ओलावृष्टि और तेज हवाओं से हुए नुकसान को देखते हुए कैबिनेट ने 76 से 100 प्रतिशत फसल के नुकसान पर मुआवजे की राशि 12 हजार से बढ़ाकर 15 हजार रुपये प्रति एकड़ करने का निर्णय लिया है.
इस कदम से प्रभावित किसानों को बड़ी राहत मिलेगी क्योंकि उन्हें सरकार से पर्याप्त वित्तीय राहत मिल सकेगी। यह राहत राशि 1 मार्च, 2023 से लागू मानी जाएगी।
रजिस्ट्री पर लगने वाले स्टांप शुल्क व शुल्क में 2.25 प्रतिशत की छूट की अवधि 30 अप्रैल तक बढ़ाई गई
व्यापक जनहित को देखते हुए मंत्रि-परिषद् ने संपत्ति/भू-पंजीकरणकर्ताओं को स्टाम्प शुल्क एवं शुल्क में 2.25 प्रतिशत की छूट की अवधि 30 अप्रैल, 2023 तक बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की है।
जिन लोगों ने इस अवधि के दौरान पंजीकरण कराया है, उन्हें अब अतिरिक्त स्टांप शुल्क, पीआईडीबी से एक प्रतिशत मिलेगा। शुल्क में एक प्रतिशत और विशेष शुल्क में 0.25 प्रतिशत की छूट रहेगी।
कृषि विभाग में 2574 किसान मित्र व 108 फील्ड पर्यवेक्षकों की सेवाएं अस्थाई रूप से लेने पर सहमति बनी
कैबिनेट ने कृषि विभाग में 2574 किसान मित्र और 108 फील्ड पर्यवेक्षकों की सेवाएं अस्थाई रूप से लेने को भी मंजूरी दी.
ये किसान मित्र और खेत पर्यवेक्षक किसानों को गेहूं और धान के फसल चक्र से निकलकर नरम और बासमती जैसी फसलों की खेती करने के लिए प्रेरित करेंगे, जिनमें कम पानी की आवश्यकता होती है।
इस कदम से जहां एक ओर फसलों की विविधता को बढ़ावा देकर भूमिगत जल को बचाने में मदद मिलेगी, वहीं दूसरी ओर युवाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे।
पंजाब कैनाल एंड ड्रेनेज एक्ट-2023 के गठन को मंजूरी
कैबिनेट ने राज्य में नहरों और सीवरों के नियंत्रण और प्रबंधन के लिए पंजाब कैनाल एंड ड्रेनेज एक्ट-2023 को मंजूरी दे दी है।
इस अधिनियम का मुख्य उद्देश्य सिंचाई के उद्देश्य, रखरखाव, मरम्मत और नहरों, जल निकासी और प्राकृतिक जलमार्गों की समय पर सफाई के लिए किसानों और भूमि मालिकों के लिए निर्बाध नहर का पानी सुनिश्चित करना है।
इसके अलावा, जल उपभोक्ताओं की शिकायतों के निवारण और पानी की अनावश्यक बर्बादी के खिलाफ अन्य नियमित प्रतिबंधों के लिए एक निष्पक्ष और पारदर्शी तंत्र तैयार किया जाना है।
वर्तमान में राज्य में सिंचाई, नौवहन एवं सेम नहरों से संबंधित गतिविधियों का नियंत्रण नार्थ इंडिया कैनाल एंड ड्रेनेज एक्ट-1873 के तहत किया जाता है, जिसे ब्रिटिश शासन काल में भारत सरकार द्वारा लागू किया गया था।
समय बीतने और राज्य के पुनर्गठन के साथ, उक्त अधिनियम में निहित प्रावधानों की संख्या खो गई है। उपरोक्त गतिविधियों के प्रबंधन और नियंत्रण के लिए पंजाब ने कोई अलग कानून नहीं बनाया था।
पंजाब बाल श्रम संशोधन नियमावली-2023 के गठन को स्वीकृति
बाल श्रम (रोकथाम एवं नियमन) संशोधन अधिनियम-2016 एवं बाल श्रम (रोकथाम एवं नियमन) अधिनियम-1986 के माध्यम से बाल श्रम (रोकथाम एवं नियमन) अधिनियम-1986 के माध्यम से बाल एवं किशोर श्रम के अभिशाप को समाप्त करने के लिए बाल श्रम (रोकथाम एवं विनियमन) नियम-2023 में संशोधन किया गया। गठन को मंजूरी दे दी गई है।
रक्षा सेवा कल्याण, रोजगार सृजन एवं जल संसाधन विभागों के नवीन सेवा नियमों को स्वीकृति
कैबिनेट ने एक अन्य अहम फैसले में रक्षा सेवा कल्याण विभाग के पुनर्गठन के बाद ग्रुप-ए सेवा नियमावली बनाने को मंजूरी दे दी है. अधिसूचना लागू होने के बाद ये नियम लागू हो जाएंगे।
इसी प्रकार मंत्रि-परिषद् ने रोजगार सृजन, कौशल विकास एवं प्रशिक्षण विभाग के ग्रुप-ए, बी एवं सी के लिए विभागीय नियमों को मंजूरी दी है।
कैबिनेट ने जल संसाधन विभाग के विभिन्न पदों के सेवा नियमों को मंजूरी दे दी है.
ये नियम विभाग के मुख्यालय और क्षेत्रीय कार्यालयों में ग्रुप-ए, बी और सी सेवाओं के इंजीनियरिंग, वैज्ञानिक, तकनीकी, अनुसचिवीय और गैर-तकनीकी कर्मचारियों से संबंधित हैं।
जेलों में बन्दियों की शीघ्र रिहाई हेतु प्रकरण भिजवाने को हरी झंडी
राज्य की जेलों में आजीवन कारावास की सजा काट रहे आठ कैदियों की जल्द रिहाई के लिए कैबिनेट ने केस भेजने को हरी झंडी दे दी है.
भारत सरकार के अनुच्छेद 163 के तहत कैबिनेट की मंजूरी के बाद, इन विशेष माफी/जल्दी रिहाई के मामलों को भारत के संविधान के अनुच्छेद 161 के तहत राज्यपाल को भेजा जाएगा।
कैबिनेट ने भारत के 75वें स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाए जा रहे ‘आजादी का महोत्सव’ के दूसरे चरण में जेलों में बंद कैदियों की विशेष माफी के मामले भेजने को मंजूरी दी
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