CM चन्नी का बड़ा आदेश, कुर्सी से चिपके इन सरकारी कर्मचारी की होगी छुट्टी, सिद्धू के ट्वीट पर CM का करारा जवाब

Prabhat Times

चंडीगढ़। (CM Channi Big Announcement) पंजाब के नए सी.एम. चरणजीत चन्नी रोजाना राज्य के हर वर्ग के हित के लिए रोजाना बड़े बड़े ऐलान कर रहे हैं। इसी क्रम में आज सी.एम. चरणजीत चन्नी ने ऐलान किया है कि 58 साल की आयु पूरी कर चुके सरकारी अधिकारियों, कर्मचारियों को अब एक्सटैंशन नहीं मिलेगी। जो कुर्सी से चिपके बैठें हैं उन्हें कुर्सी छोड़नी होगी यानिकि कि उन्हें सेवामुक्त किया जा रहा है। इसका फायदा सीधे तौर पर नौकरीयां ढूंढ रहे युवाओँ को मिलेगा।

मोरिंडा में धान की खरीद का निरीक्षण करने के बाद उन्होंने कहा कि सभी सरकारी कर्मचारियों को 58 वर्ष की आयु पूरी होने पर सेवानिवृत्ति लेकर नौजवानों के लिए कुर्सी छोड़नी होगी। उन्होंने कहा कि इसको लेकर कानून स्पष्ट है और अब सरकार की ओर से 58 साल पूरे होने के बाद किसी भी कर्मचारी को राहत नहीं दी जाएगी। सीएम चन्नी ने कहा कि भले ही विधानसभा चुनाव के लिए छह महीने ही रह गए हैं लेकिन उनकी सरकार पूरी ईमानदारी और पारदर्शिता के साथ काम करेगी। अगले तीन में लोगों को बदलाव देखने को मिलेगा। सीएम की इस घोषणा के साथ ही सेवा विस्तार लेकर रिटायरमेंट के बाद भी कुर्सी पर जमे रहने वाले कर्मचारियों को अब आगे विस्तार नहीं मिलेगा।

सिद्धू के ट्वीट का CM चन्नी ने दिया ये जवाब

पत्रकारों से बातचीत में मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने स्पष्ट रूप से कहा कि सिद्धू पार्टी का काम करें। हम दोनों तालमेल से काम करें, हम काम करना चाहते हैं और कर रहे हैं। यदि कोई किसी तरह की आपसी कोई बात पसंद नहीं आ रही तो पार्टी फोरम में बैठकर कोआर्डिनेशन कमेटी में आकर बात की जा सकती है। चन्नी ने कहा कि खुद का उदाहरण देते हुए कहा कि आम लोगों के बीच से चुना हुआ नुमाइंदा आगे है। आम साधारण बंदा है। सरकार का काम है वो ईमानदारी से का करे और सबको साथ लेकर चले।

चन्नी ने सिद्धू के ट्वीट पर कहा कि अभी डीजीपी की नियुक्ति होनी है। इसके लिए सीधा सा कानून है और मैंने सिद्धू साहिब से इस बारे में बात की है। उन्हें पता है। चन्नी ने कहा कि पंजाब का डीजीपी लगाने के लिए उन अफसरों के नाम केंद्र सरकार को भेजे गए हैं, जिनकी सेवा तीस साल पूरी हो चुकी है। तीन नाम का पैनल केंद्र सरकार ने हमें भेजना है। उन्हीं नामों को लेकर सिद्धू साहिब से भी और विधायकों-मंत्रियों से बातचीत करके डीजीपी लगाया जाएगा। डीजीपी लगेगा तभी, जब केंद्र का पैनल आएगा। अभी अस्थायी प्रबंध किए गए हैं।

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