जालंधर। केंद्र की मोदी सरकार तथा कृषि मंत्रालय द्वारा किसानों के हित में पास किए गए कानूनों में किसानों को और अधिक सशक्त करते हुए उनकी रबी की फसलों गेंहू, जौं, सरसों, चना, कुसुम व मसूर की फसल के न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ा कर किसानों को तोहफा दिया है। यह कहना है भाजपा जिला जालंधर के अध्यक्ष सुशील शर्मा का।
उन्होंने कहाकि msp की आढ़ लेकर मोदी सरकार द्वारा पास किए गए कृषि संबंधी कानूनों का विरोध करने वाले सभी विपक्षी दलों तथा अन्य लोगों के मुंह पर तमाचा है।
उन्होंने विरोध करने वाले तथा सड़कों पर उतरे सभी लोगों को इन बिलों को विस्तार से पढ़ने की अपील करता हुए कहा कि पहले बिलों को अच्छी तरह पढ़िए फिर सवाल कीजिए।
सुशील शर्मा ने कहाकि सरकार हर फसल सीजन से पहले CACP यानी कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेज की सिफारिश पर न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) तय करती है।
यदि किसी फसल की बंपर पैदावार हुई है तो उसकी बाजार में कीमतें बिचौलियों द्वारा कम कर दी जाती हैं, तब MSP किसानों के लिए फिक्स एश्योर्ड प्राइज का काम करती है।
उन्होंने कहाकि MSP वह गारंटेड मूल्य है जो किसानों को उनकी फसल पर मिलता है। भले ही बाजार में उस फसल की कीमतें कम हों।
उन्होंने कहाकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर कई बार साफ कर चुके हैं कि न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) खत्म नहीं होगा।
उन्होंने कहाकि जिन लोगों को कंट्रोल अपने हाथ से निकलता नजर आ रहा है, वे किसानों को गुमराह कर रहे हैं।
जिला अध्यक्ष सुशील शर्मा ने कहा कि किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य दिलाने, किसानों की आय दोगुनी एवं उनके जीवन स्तर में बदलाव लाने के उद्देश्य के लिए मोदी सरकार वचनबद्ध हैI
जिलाध्यक्ष सुशील शर्मा ने बताया कि प्रदेश भाजपा अध्यक्ष अश्वनी शर्मा के दिशा-निर्देश पर किसान मोर्चा के कार्यकर्ता अगले एक महीने में प्रदेश के गाँव-गाँव में जाकर किसानों को कृषि संबंधी विधेयकों के बारे में जागरूक करेंगे तथा किसानों के सवालों के जवाब भी देंगे।
उन्होंने कहाकि अगर किसान संगठनों को कृषि संबंधी विधेयकों के बारे में कोई शिकायत है तो वह प्रदेश भाजपा के पदाधिकारियों से संपर्क कर सकता है और प्रदेश भाजपा उनकी शिकायत के निवारण के लिए उनकी बात केंद्र सरकार से करवा सकती है। इस अवसर पर जिला महामंत्री भगवंत प्रभाकर एवं राजीव ढींगरा उपस्थित थे।
