नई दिल्ली (ब्यूरो): गृह मंत्रालय ने साफ किया है कि कोरोना वायरस के चलते देशव्यापी लॉकडाउन में ई-कॉमर्स कंपनियों के गैर-जरूरी सामानों की सप्लाई पर पाबंदी जारी रहेगी।
कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने के लिए सरकार ने पूरे देश में 3 मई तक के लिए लॉकडाउन बढ़ा दिया है। सरकार के इस फैसले से अब अमेजन, फ्लिपकार्ट और स्नैपडील जैसी ई-कॉमर्स कंपनियां अपने प्लेटफॉर्म पर गैरजरूरी सामानों को नहीं बेच सकेंगी।
केंद्रीय गृह सचिव ने रविवार को इस बारे में आदेश जारी किया, जिसमें ई-कॉमर्स कंपनियों द्वारा गैरजरूरी उत्पादों की बिक्री को हटा दिया गया है।
केवल जरूरी सामान की डिलीवरी करने की इजाजत
सरकार ने लॉकडाउन में ई-कॉमर्स कंपनियों को काम करने की अनुमति दी है, लेकिन वे गैर-जरूरी सामान की डिलिवरी नहीं पाएंगी। पिछले हफ्ते गृह मंत्रालय ने 20 अप्रैल से कुछ गतिविधियों को शुरू करने की अनुमति दी थी।
काम करने की इजाजत मिलने के बाद फ्लिपकार्ट और अमेजन ने गैर-जरूरी चीजों के ऑर्डर लेने भी शुरू कर दिए थे, लेकिन अब सरकार ने राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए जारी किए नए आदेश में साफ कर दिया है कि ई-कॉमर्स कंपनियां और उनके वाहनों का इस्तेमाल केवल जरूरी सामान की डिलिवरी के लिए ही होगा।
इस दौरान किसी भी गैरजरूरी सामान की डिलिवरी पर प्रतिबंध जारी रहेगा। हालांकि, इस आदेश को पलटने की वजह तत्काल पता नहीं चल पाई है।
मोबाईल डीलर, प्रोमोटर, रिटेलर सभी ने किया फैसले का स्वागत
एमज़न, फ्लिपकार्ट कम्पनियों को ऑनलाइन सप्लाई की मंजूरी के बाद विभिन्न कारोबार से जुड़े सभी दुकानदारों में नाराज़गी पाई जा रही थी।
इस बात को लेकर जालंधर मोबाईल डीलर एसोसिएशन, जालंधर, पंजाब के सभी डिस्ट्रीब्यूटर, रिटेलर इत्यादि सभी दुकानदारों ने इस फैसले का विरोध किया था। सभी ने एक स्वर में सी.एम. पंजाब, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ट्विट तक किया।
स्पष्ट कहा गया कि कारोबार पहले से ही मंदी में है। ऐसी स्थिति में ऑनलाइन कम्पिनयों को सामान बेचने व सप्लाई की मंजूरी के कारण सभी दुकानदारों का रहा सहा कारोबार भी खत्म हो जाएगा।
पहले सभी को उम्मीद थी की लॉकडाऊन खुलने के बाद काम चलेगा, लेकिन ऑनलाइन कम्पनियों को सामान सप्लाई की मंजूरी के कारण उनका कारोबार बिल्कुल तबाह हो जाएगा।
अब सरकार द्वारा ई-कामर्स कम्पनियों पर गैर जरूरी सामान की सप्लाई पर रोक लगाए जाने से सभी एसोसिएशनों में राहत पाई जा रही है। जे.एम.डी.ए. सहित अन्य कम्पनियों ने सरकार का धन्यवाद किया है।
